ग्राम समाचार, पाकुड़। महेशपुर मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के नाम लिखित ज्ञापन को मंगलवार को बीआरपी- सीआरपी महासंघ पाकुड़ के सदस्यों ने प्रखंड झामुमो कार्यालय में स्थानीय विधायक प्रो0 स्टीफन मरांडी को सौंपा है। विधायक को सौपे गए ज्ञापन में उल्लेखित 7 सूत्री मांगों में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय के आलोक में राज्य में 15 वर्षों से कार्यरत बीआरपी-सीआरपी की सेवा समायोजन करनी का उल्लेख है। साथ ही बीआरपी सीआरपी की सेवाशर्त एवं नियमावली का अविलंब निर्माण करने एवं अन्य राज्य की भांति वेतनमान का लाभ देने का भी उल्लेख किया गया है। राज्य कार्यकारिणी की 55 वी बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित टेट पास बीआरपी एवं सीआरपी को पारा शिक्षकों की भांति शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है। ज्ञापन में राज्य कार्यकारिणी की 38 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रशिक्षण करवाने की व्यवस्था की मांग की गई है। कार्य अवधि के दौरान दुर्घटना या मृत्यु के शिकार बीआरपी सीआरपी को राज्य सरकार द्वारा समुचित मुआवजा प्रदान करने की मांग भी की गई है राज्य के कई जिलों में आचार संहिता के दौरान सीधे राज्य कार्यालय से सीआरपी का ट्रांसफर मूल संकुल से अन्य प्रखंड में कर दिया गया है। इसके पूर्व भी कई जिलों में सीआरपी का ट्रांसफर संकुल से 1 सौ किलोमीटर दूर तक किया गया है। जिसे तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बीआरपी एवं सीआरपी को सामाजिक सुरक्षा के तहत ग्रुप बीमा एवं ईपीएफ का लाभ प्रदान करने की भी मांग रखी गई है। विधायक प्रो0 स्टीफन मरांडी को ज्ञापन सौंपने वालों में बीआरपी सीआरपी महासंघ पाकुड़ जिला के सचिव मोहम्मद अब्दुल हसनाथ मोल्ला सहित अन्य बीआरपी सीआरपी उपस्थित थे।
ग्राम समाचार, देवव्रत कुमार दास महेशपुर
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