जगदीश प्रसाद डहीनवाल |
ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी :: हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को पद्दोन्नति में आरक्षण का लाभ नही देने का फ़ैसले को लेकर आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवम अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण महासंघ ( सेवा स्तम्ब )के प्रधान जगदीश प्रसाद डहीनवाल ने फोन के माध्यम अनुसूचित जाति समाज के प्रबुद्ध लोगो से विचार विमर्श किया और प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि ये फैसला दलित व पिछड़ा वर्ग का विरोधी है जब पूरे देश मे पद्दोन्नति में आरक्षण दिया का लाभ दिया जा रहा है व हरियाणा सरकार द्वारा इसको लागू न करके इसको खत्म कर रही जो उनकी मानसिकता दलित व पिछड़ा वर्ग के लोगो को उचित प्रतिनिधित्व नही देने की है! जिससे दलित व पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों में भारी रोष है क्योंकि जब तक पद्दोन्नति में आरक्षण नही दिया जाएगा तब तक सैंवेधानिक अधिकारो के तहत एससी बीसी समाज को उचित प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा! सेवा स्तम्ब के प्रधान ने सरकार को सचेत करते हुए कहा कि अगर सरकार इस फैसले को तुरंत वापिस लेकर पद्दोन्नति में आरक्षण नही देती है तो दलित पिछड़ा वर्ग समाज इसको सहन नही करेगा और इसके लिए सरकार के खिलाफ इस महामारी में समय मे भी सड़को पर उतरने में कोई गुरेज नही करेगा! जगदीश प्रसाद डहीनवाल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अनिल कुमार आईएएस की रिपोर्ट को लागु करते सभी वर्गों में परिणामी वरिष्ठता के साथ 17 जून 1995 से पदोन्नति में आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करें व 15 नंबर 2018 के पत्र को पुनः जारी करते हुए सभी विभागों को तुरंत प्रभाव से उसके अनुसार कार्य करने का आदेश दिया जाए !इसके साथ ही सभी प्रकार की कच्ची पक्की नौकरियों को भर्ती करते समय अनुसूचित जाति समाज की 20 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था की जाए व अनुसूचित जाति का खाली पड़ा बैकलॉग को जल्दी विशेष भर्ती अभियान के द्वारा भरा जाए !
फ़ोन के माध्यम से सेवा स्तम्ब के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश दत्त, महासचिव आरपी सिरोहा, ओमप्रकाश नाहरवाल, कांशीराम आचार्य, रामपाल मेहरा, लालचन्द, हीरामणि, मामन सिंह, रामचन्द्र रेवाडिया, वीडी मेहरा, आरपी जिनागल, जगदीश दहिया, धनपत सिंह, अभय सिंह, ओमप्रकाश, बलराम, मुरारीलाल आदि ने सरकार के इस फैसले की निन्दा की ओर तुरंत इस फैसले को वापिस लेने की माँग की!
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