ग्राम समाचार, बांका। वैश्विक महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्किल सेट के अनुसार रोजगार देने एवं वित्त कमीशन ने ग्राम पंचायतों को प्रभावी बनाने के लिए कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु भारत सरकार ने 14वीं वित्त आयोग के मद की राशि को उपयोग करने का फैसला लिया है। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध अनुदान राशि के साथ ही आगामी 15वीं वित्त आयोग से प्राप्त राशि को कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग उद्योग एवं ग्राम पंचायत भवन जैसी विशिष्ट समुदायिक परिसंपत्तियों में कुशल अकुशल श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है।
पंचायत राज विभाग, बिहार पटना द्वारा पूर्व में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु स्वीकृत मानक प्राकलन के आधार पर कार्य करने हेतु प्रति पंचायत सरकार भवन निर्माण की लागत 1.14 करोड़ मात्र स्वीकृत की गई है जिसका वहन राज योजना मद से किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रति ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु अधिकतम 20 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। पंचायत भवन के निर्माण मद में स्वीकृत 20 लाख का 50% राशि यथा 10 लाख रुपए 15वीं वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान शेष 50% राशि यथा ₹10 लाख मनरेगा से वहन करने का निर्णय लिया गया है। शेष राशि लगभग (94 लाख) रुपया का वहन राज योजना मद से किया जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।
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