Jamtara News: त्रैमासिक जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक

ग्राम समाचार, जामताड़ा।  मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी   फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में त्रैमासिक जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति डीएलसीसी/डीएलआरसी) की बैठक आहूत की गई।

बैठक में सीडी रेश्यो (ऋण/जमा अनुपात), वार्षिक ऋण योजना, वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 की उपलब्धियों की समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम एफएमई, स्वयं सहायता समूह एनआरएलएम, पीएम स्वनिधि योजना, विभिन्न ऋण में एनपीए की समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजना (01.04.2023 से 30.06.2023 तक चल रहे कैंप) की समीक्षा, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र द्वारा भेजे ऋण आवेदन एवं स्वीकृति की समीक्षा सहित अन्यान्य बिंदुओं पर बारी बारी से समीक्षा की गई।

बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त   फ़ैज़ अक अहमद मुमताज  ने बैठक में सीडी रेशियो की समीक्षा के दौरान विभिन्न बैंकों के सीडी रेश्यो कम रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी भूमिका को समझें, समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने एसबीआई  सीडी रेश्यो कम रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीडी रेश्यो को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन आदि में बैंको को भूमिका काफी अहम हैं। ऐसे में अगर आप लोग अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत संचालित योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निष्ठापूर्वक विभाग से समन्वय बनाकर कार्य करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैंक में आने वाले ग्राहकों की छोटी छोटी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर समाधान करें एवं बैंकों की एक साफ और सहयोगात्मक छवि को पेश करें।

बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पीएनबी के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। 

वहीं बैंक ऑफ इंडिया के लचर कार्य प्रणाली को देखते हुए उपायुक्त ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं अन्यथा जितने भी सरकारी विभाग के खाते हैं उन्हें बंद कर अन्यत्र बैंक में संचालित किए जायेंगे।वहीं उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में संचालित जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों के संचालित खातों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

वहीं उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अचीवमेंट की समीक्षा करते हुए कहा कि केसीसी किसानों के लिए आर्थिक सहायता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। इनकी समस्याओं को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने बैंको को संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने स्तर पर कार्य करते हुए केसीसी ऋण से संबंधित जितने भी लंबित आवेदन हैं, उसका निष्पादन जल्द से जल्द करें। इसके लिए उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी बैंकों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। 

वहीं इस दौरान विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य 137 के विरुद्ध प्रेषित 336 आवेदन में से 73 आवेदनों को स्वीकृति दिया गया।

वहीं पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि में दोनो नगर निकायवार प्राप्त आवेदन एवं निष्पादित आवेदन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया।

 

वहीं एसबीआई आरसेटी के द्वारा बताया गया कि बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें स्वरोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 750 के विरुद्ध 761 युवक युवतियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 750 कैंडिडेट को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमे से 53 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 

वहीं उन्होंने एग्रीकल्चर, एमएसएमई, प्रायोरिटी एवं नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में एसीपी उपलब्धि की समीक्षा में असंतोष प्रकट करते हुए गैप को ठीक करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। 

आहूत बैठक में उपरोक्त के अलावा जिला परिषद अध्यक्ष  राधा रानी सोरेन, उप विकास आयुक्त, जामताड़ा अनिलसन लकड़ा, भारतीय पुलिस सेवा के परिक्ष्यमान पदाधिकारी   राकेश सिंह, एलडीएम आर के बैठा, जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी सहित भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतिनिधि, डीपीएम जेएसएलपीएस  राहुल रंजन सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, आदि उपस्थित थे।

- ग्राम समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, जामताड़ा।

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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.

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