ग्राम समाचार, रांची (झारखंड)। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण लागू करने को लेकर अपनी आवाज तेज कर दी है।
इस मामले की लेकर विधायक ने कहा कि अपने प्रारंभ से ही कांग्रेस महिलाओं की देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी और जिम्मेदारी के महत्व तरजीह देती आई है। यही वजह है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। जिसे 1993 में प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव ने उक्त विधेयक को कानून का रूप दिया। अब देश की करोड़ों महिलाओं के हक अधिकार के लिए कांग्रेस द्वारा राज्यसभा से पारित किए जा चुके महिला आरक्षण विधेयक को भाजपा की सरकार लोकसभा से भी पारित करे।
कांग्रेस ने राज्यसभा से पारित कराया था विधेयक
महागामा विधायक ने का कि नारी शक्ति को मिले अधिकार और सम्मान मिले, इसके लिए संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए थे। हाल ही में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी महिला आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
भाजपा क्यों साध रही चुप्पी
विधायक ने कहा कि पिछले नौ वर्ष से महिला सम्मान और अधिकार से जुड़े इस विधेयक का लोकसभा से पारित होने की बाट हम सभी जोह रहें हैं, लेकिन महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित केंद्र सरकार इस ज्वलंत मुद्दे कोअनदेखा क्यों कर रही है। इसको लेकर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष द्वारा आग्रह किया गया है।आधी आबादी, पूरा हक। इसके लिए हमारी पार्टी हर संभव प्रयास करेगी।
-ग्राम समाचार, रांची ब्यूरो रिपोर्ट।
Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.
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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
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