Chandigarh News : सरकार ने पिराई सत्र की शुरूआत में ही गन्ने का रेट बढाया- डा. बनवारी लाल

चंडीगढ़, 7 नवंबर - हरियाणा के सहकारिता, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डा. बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा की सहकारी चीनी मिलों में पिराई सत्र शुरू हो रहा है और सरकार ने पिराई सत्र की शुरूआत में ही गन्ने का रेट 372 रुपए से बढाकर 386 रुपए कर दिया गया है। यह राज्य के किसानों के लिए नायाब तोहफा है।

सहकारिता मंत्री आज चीनी मिलों को शुरू किए जाने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान मंत्री श्री जे पी दलाल भी बैठक में ऑनलाईन जुडे़। बैठक में चीनी मिलों के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए के लुब्रीकेंट आदि आवश्यक सामान की खरीद बारे अंतिम रूप दिया गया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंडरू, महानिदेशक खनन एवं भूविज्ञान श्री मंदीप सिंह बराड, इंजीनियर इन चीफ असीम खन्ना, निदेशक राकेश कुमार, देवेन्द्र दहिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की किसान हितैषी सोच है इसलिए इस साल किसानों के लिए 14 रुपए प्रति क्विंटल बढौतरी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष के लिए भी 14 रुपए की राशि बढाकर गन्ने का भाव 400 रुपए देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा ही किसानों के हित में निर्णय लेकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कार्य किया है।

डा. बनवारी लाल ने कहा कि नवम्बर माह के प्रथम पखवाड़े में सभी सहकारी चीनी मिलों में कार्य आरम्भ हो जाएगा। इस वर्ष 424 लाख क्विंटल गन्ना पिराई का लक्ष्य रखा गया है। समय पर चीनी मिलों में पिराई सत्र शुरू होने से किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा।

सहकारिता मंत्री ने इसके बाद लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग एवं सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की यूनियन संगठनों की शिकायतें सुनी और उनका समाधान करने के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को एचकेआरएन की तर्ज पर सेलरी देने और अकस्मात मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए देने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा न्यायालय के निर्देशानुसार सीवरेज में कार्य करते समय किसी कर्मचारी की आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर दी जाने वाली राशि 10 लाख रुपए से बढाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है।

सहकारिता मंत्री ने कर्मचारी संगठनों की मांग पर राज्य में हर साल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने और विजेताओं को सम्मानित करने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि बोर्ड एवं निगमांे की तर्ज पर विभागों में भी खेल टीमें होनी चाहिए ताकि खेलों को अधिक से अधिक बढावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में 10 प्रतिशत तथा ग्रुप सी में कर्मचारियों को 5 प्रतिशत पदौन्नति का लाभ देने के लिए रोस्टर बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कर्मचारियों का अनुभव अपलोड करने तथा पदनाम बदलने के लिए कर्मचारियों से सहमति लेने बारे आवश्यक कार्यवाई की जाए।