Editorial : रेत माफियाओं का कहर: बंधोबस्त की कमी और सरकारी उदासीनता से बढ़ती समस्या

एक बार फिर, अवैध रेत खनन की समस्या सामने आई है। जिले में रेत खनन स्थलों के लिए उचित बंधोबस्त की कमी के कारण अवैध खनन फल-फूल रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि राजस्व की भी भारी क्षति हो रही है।

यह चिंताजनक है कि इस अवैध कारोबार में सरकारी अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आई है। रेत माफियाओं के संरक्षण में अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे अवैध खनन को खुली छूट मिल रही है। इससे न केवल सरकारी खजाने को चोट पहुंच रही है, बल्कि आम जनता भी इसका खामियाजा भुगत रही है।

अवैध खनन के कारण नदी तटबंधों का क्षरण हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। साथ ही, पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

सबसे पहले, रेत खनन स्थलों के लिए पारदर्शी तरीके से बंधोबस्त किया जाना चाहिए। इससे अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। साथ ही, अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके अलावा, स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अवैध खनन गतिविधियों की सूचना दे सकें। जन सहयोग के बिना इस समस्या से निपटना मुश्किल है।

सरकार को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। केवल कड़े कानून और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रेत माफियाओं का कहर रोकने के लिए जनता और सरकार मिलकर काम करें, यही इस समस्या का समाधान है।

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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)