Financial Year 2024-25 : केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जारी किए

नई दिल्ली, 18 फरवरी 2025: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 15वें वित्त आयोग (XV FC) के अनुदान जारी किए हैं। ये अनुदान पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) और ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पंजाब के लिए 225.17 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है, जो कि राज्य में योग्य 13,144 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और 22 जिला पंचायतों के लिए है। वहीं, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 244.11 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी किस्त और पहली किस्त का कुछ withheld राशि शामिल है। उत्तराखंड के लिए 93.96 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है, जो 7,769 ग्राम पंचायतों, 995 ब्लॉक पंचायतों और 13 जिला पंचायतों को लाभान्वित करेगा।

सरकार ने यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से राज्यों को जारी किया है। ये अनुदान दो किस्तों में जारी किए जाते हैं और इनका उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। अनुदान का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाएगा।

केंद्र सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान से ग्राम पंचायतें अपनी जलापूर्ति और स्वच्छता योजनाओं को लागू करने में सक्षम होंगी। यह न केवल स्थानीय स्वायत्त शासन को मजबूत करेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा।

इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ये अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

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