हरियाणा में चिराग योजना अथवा RTE के तहत निःशुल्क दाखिले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत् शुरू करवाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। समाजसेवी संजय शर्मा के नेतृत्व में जागरूक नागरिकों व अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री के नाम जिला मौलिक शिक्षा विभाग के उपाधीक्षक विजय कुमार को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा बनाएं गए RTE एक्ट 2009 के क़ानून के तहत् प्रत्येक प्राईवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर बीपीएल कार्ड धारकों के 25% बच्चों को फ्री दाखिले व कक्षा 8 तक निःशुल्क समान शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2025 से दाखिले प्रक्रिया शुरू होनी है। वर्तमान में हरियाणा में यह प्रक्रिया ऑफलाइन होने की वजह से पैरेंट्स वर्ग को बहुत परेशानी उठानी पड़ती हैं। अनेक स्कूल मनमानी करते हुए पैरेंट्स से आवेदन फॉर्म जमा करने में आनाकानी करते हैं। जिससे कई बार स्कूल प्रबंधन व पैरेंट्स के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती हैं। इतना ही नहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अनेक ऐसे स्कूल हैं जो आबादी से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थापित है। ऐसे में स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 25% ख़ाली सीट होने पर भी वहां कोई भी पैरेंट्स आवेदन ही नहीं कर पाते। जिससे उन स्कूलों में पात्र बच्चे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हम पैरेंट्स हित में आपसे समय रहते ये मांग करते हैं कि इस कानून के तहत् आवेदन, स्कूल अलॉट व दाखिले तक के सारे कार्य शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत् करवाएं जाएं ताकि स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगे और अभिभावकों को भी सुविधा हो सके।
घर से स्कूल की एक किलोमीटर की दूरी की शर्त हटाई जाएं ताकि किसी भी स्कूल में सीट खाली भी ना रहें और प्रत्येक पात्र बच्चों को दाखिला मिल सके। इस पूरी दाखिले प्रक्रिया में पैरेंट्स वर्ग व स्कूल प्रबंधन में कभी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो तो उसके तत्काल निपटारे के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारीयों की ब्लॉक स्तर पर अनुपालना कमेटी का जल्द गठन किया जाएं जिस पर उपाधीक्षक विजय कुमार ने आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारीयों तक ये मांग पहुंचाएंगे। इस मौके पर रिटायर्ड लेक्चरर कैलाश चंद बलडोदिया, सेवानिवृत फूल सिंह, सत्यनारायण शर्मा, बृजभूषण गुप्ता, देवेंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रजापत, प्रेम सिंह प्रजापत ईत्यादि मौजूद थे।
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