Trump's 'Gold Card' : डोनाल्ड ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' प्लान: अमीरों के लिए अमेरिकी नागरिकता की कीमत 43.5 करोड़ रुपये?

कल्पना कीजिए कि अमेरिकी नागरिकता की कीमत एक 'गोल्ड कार्ड' से तय होती है! पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव रखा है: 5 मिलियन डॉलर (करीब 43.5 करोड़ रुपये) खर्च करो, और अमेरिका आपको नागरिकता देने को तैयार है। यह प्लान EB-5 वीज़ा की जगह लेगा, जो पहले ग्रीन कार्ड के बदले 8 लाख डॉलर के निवेश की मांग करता था। आइए समझते हैं कि यह योजना किसके लिए है और भारतीयों को कैसे प्रभावित करेगी।

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गोल्ड कार्ड क्या है?

यह अमीर विदेशी निवेशकों के लिए एक "वीआईपी इमिग्रेशन पास" है:

• निवेश: 5 मिलियन डॉलर (43.5 करोड़ रुपये) अमेरिकी प्रोजेक्ट्स में लगाएं, और आपको ग्रीन कार्ड के साथ-साथ नागरिकता का तेज़ रास्ता मिलेगा।

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• फायदे: EB-5 की तुलना में यह प्रक्रिया सरल और "सुरक्षित" बताई जा रही है। साथ ही, पूरे परिवार को नागरिकता का लाभ मिलेगा।

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EB-5 वीज़ा को हटाने की वजह?

EB-5 कार्यक्रम घोटालों और देरी के लिए कुख्यात था। कई मामलों में निवेशकों को झूठे प्रोजेक्ट्स के नाम पर ठगा गया। ट्रंप का दावा है कि गोल्ड कार्ड इन समस्याओं को हल करेगा... लेकिन कीमत 6 गुना बढ़ा दी गई है!

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भारतीयों के लिए क्या मायने?

• सिर्फ़ अमीरों के लिए: 43.5 करोड़ रुपये का निवेश भारत के टॉप 1% (बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटी) के लिए ही संभव है।

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• ग्रीन कार्ड बैकलॉग से छुटकारा: H-1B वीज़ा पर 10-15 साल का इंतज़ार कर रहे भारतीयों के लिए यह एक महंगा, लेकिन तेज़ विकल्प हो सकता है।

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बड़ी तस्वीर: अमेरिका चाहता है आपका पैसा

ट्रंप का लक्ष्य साफ़ है:

• कर्ज़ कम करो: हर निवेशक से 5 मिलियन डॉलर लेकर अमेरिका अपने राष्ट्रीय ऋण (31 ट्रिलियन डॉलर!) को कम करना चाहता है।

• ग्लोबल प्रतिस्पर्धा: कनाडा, पुर्तगाल जैसे देश पहले से ही अमीरों को नागरिकता दे रहे हैं। अमेरिका भी इस दौड़ में शामिल हो गया है।

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क्या यह न्यायसंगत है?

आलोचकों का कहना है कि यह योजना "अमीरों के लिए अमेरिकन ड्रीम" को बेचती है, जबकि मध्यम वर्ग के इमिग्रेंट्स को वीज़ा और ग्रीन कार्ड के लिए सालों संघर्ष करना पड़ता है। एक विश्लेषक के शब्दों में: "यह नागरिकता नहीं, बल्कि अमेरिका की 'मेम्बरशिप फ़ीस' है।"

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ट्रंप का गोल्ड कार्ड प्लान अमेरिकी इमिग्रेशन को एक "लक्ज़री सर्विस" में बदल देता है। भारत के अरबपतियों के लिए यह एक आकर्षक ऑफ़र है, लेकिन आम लोगों के लिए यह सवाल छोड़ जाता है: क्या नागरिकता सिर्फ़ उनकी पहुँच में होनी चाहिए जिनकी जेबें गहरी हैं?

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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.

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