महाराष्ट्र बजट 2025: मुंबई में तीसरा हवाई अड्डा, मेट्रो लिंक और कई बड़ी घोषणाएं

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को महायुति 2.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में मुंबई के लिए तीसरा हवाई अड्डा, प्रमुख मेट्रो लिंक और कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

बजट की मुख्य बातें:

  • मुंबई के लिए तीसरा हवाई अड्डा:
    • वधावन बंदरगाह के पास एक नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जो मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन के करीब होगा।
    • पालघर में वधावन बंदरगाह 2030 तक चालू हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।
  • मुंबई में यातायात सुधार:
    • मुंबई में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए 64,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
  • हवाई संपर्क में सुधार:
    • शिरडी हवाई अड्डे पर जल्द ही नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे यात्रियों को रात में भी यात्रा करने में आसानी होगी।
    • मेट्रो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी, जिससे दोनों हवाई अड्डों के बीच यात्रा करना आसान हो जाएगा।
    • अगले महीने से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 85% काम पूरा हो चुका है और परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।
  • पर्यटन को बढ़ावा:
    • गेटवे ऑफ इंडिया से एलीफेंटा तक सुरक्षित यात्रा के लिए नाव संचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • औद्योगिक विकास और रोजगार:
    • राज्य में नई औद्योगिक नीति से 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 50 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है।

अजित पवार का दृष्टिकोण:

अपने भाषण में, अजित पवार ने कहा कि यह बजट राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोगों की प्रतिक्रिया:

इस बजट को लेकर लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग नई परियोजनाओं से उत्साहित हैं, जबकि कुछ लोग यातायात की भीड़ और अन्य समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान देने की मांग कर रहे हैं।

यह बजट महाराष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह देखना बाकी है कि इन घोषणाओं को कितनी जल्दी और कुशलता से लागू किया जाता है।

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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.

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