CCS ने ₹7,000 करोड़ की ATAGS तोपों की खरीद को दी मंजूरी, भारत की रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा

नई दिल्ली: सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) ने भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी प्रगति को चिह्नित करते हुए 307 उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS) के लिए ₹7,000 करोड़ के एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण सौदे को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय ने रक्षा निर्माण में देश की आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया है।

मुख्य विवरण:

• स्वदेशी उत्पादन: भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित ATAGS, 155 मिमी/52 कैलिबर की सुविधा देता है और 48 किलोमीटर तक की प्रभावी फायरिंग रेंज का दावा करता है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य भारतीय सेना की तोपखाने क्षमताओं का आधुनिकीकरण करना और पुराने सिस्टम को बदलना है।
• अनुबंध वितरण: ऑर्डर को दो निर्माताओं के बीच विभाजित किया जाएगा, जिसमें भारत फोर्ज 60% तोपों का उत्पादन करेगा और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स शेष 40% का प्रबंधन करेगा। अनुबंध को मार्च 2025 के अंत तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
• रणनीतिक महत्व: इन तोपों को पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं पर तैनाती के लिए लक्षित किया गया है, जिससे परिचालन तत्परता और मारक क्षमता में वृद्धि होगी। यह पहल तोपखाने क्षमताओं में सुधार के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो गतिशीलता, सटीकता और त्वरित प्रतिक्रिया पर केंद्रित है।
• भविष्य की योजनाएं: भारतीय सेना भविष्य में अतिरिक्त उन्नत तोपखाने प्रणालियों की खरीद करने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य लगभग 1,580 ऐसी तोपों की कुल आवश्यकता है। यह सौदा स्वदेशी निर्माण के माध्यम से अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विस्तृत जानकारी:

यह मंजूरी भारत की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है, जो सैन्य उपकरणों में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। DRDO द्वारा विकसित ATAGS तोपें, भारतीय सेना को आधुनिक और शक्तिशाली तोपखाने प्रणाली प्रदान करेंगी, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सरकार का यह कदम 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह स्वदेशी रक्षा निर्माण को प्रोत्साहित करता है और देश को रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

यह सौदा भारतीय सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा देगा।

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