No Internet in WB : अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

कोलकाता, 15 मार्च, 2025 – पश्चिम बंगाल सरकार ने बीरभूम जिले के कुछ चुनिंदा इलाकों में अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से एहतियाती उपाय के तहत अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं। 14 मार्च से शुरू हुआ निलंबन 17 मार्च तक लागू रहेगा, जिससे सैंथिया शहर के कई ग्राम पंचायत क्षेत्र प्रभावित होंगे।

प्रभावित क्षेत्र और दायरा:

निलंबन में निम्नलिखित ग्राम पंचायतें शामिल हैं: हातोरा, मठपालसा, हरिसरा, दरियापुर, फुलुर और सैंथिया शहर के कुछ हिस्से। मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, जबकि वॉयस कॉल, एसएमएस और समाचार पत्र जैसे पारंपरिक संचार चैनल अप्रभावित हैं।

निलंबन का कारण:

यह निर्णय खुफिया रिपोर्टों के कारण लिया गया, जिसमें सुझाव दिया गया कि इंटरनेट ट्रांसमिशन और वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी (वीओआईपी) का उपयोग अवैध गतिविधियों को भड़काने के लिए किया जा सकता है। इन चिंताओं के मद्देनजर, राज्य सरकार ने CrPC की धारा 144 और दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन नियम (2017 और 2020 संशोधन) के तहत आदेश जारी किया। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और दंगों या झगड़ों जैसे व्यवधानों को रोकना है।

घटना जिसने कार्रवाई को प्रेरित किया:

निलंबन बीरभूम जिले में पथराव की घटना की रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसने संभावित अशांति के बारे में चिंताएं बढ़ा दीं। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

सरकारी बयान:

गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि प्रतिबंध अस्थायी हैं और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। आदेश में जोर दिया गया कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से बचने के लिए गैर-इंटरनेट चैनलों के माध्यम से संचार चालू रहता है।

दैनिक जीवन पर प्रभाव:

इंटरनेट बंद होने से काम, शिक्षा और वित्तीय लेनदेन के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर रहने वाले निवासियों को असुविधा हुई है। हालांकि, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यह उपाय अस्थायी है और इसका उद्देश्य केवल अवैध गतिविधियों को रोकना है।

पिछली घटनाएं:

पश्चिम बंगाल ने बोर्ड परीक्षा या राजनीतिक अशांति जैसे संवेदनशील समय के दौरान अतीत में इसी तरह के इंटरनेट निलंबन देखे हैं। इन कार्यों की अक्सर दैनिक जीवन पर उनके प्रभाव के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया जाता है।

जैसे-जैसे निलंबन जारी है, निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक संचार विधियों का उपयोग करें और क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.

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