One Nation one Election: "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक पर सुझाव आमंत्रित करने के लिए संसदीय पैनल जल्द ही वेबसाइट लॉन्च करेगा

नई दिल्ली: "एक राष्ट्र, एक चुनाव" विधेयक की जांच कर रहे संसदीय पैनल ने हाल ही में घोषणा की है कि वह देशभर से सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक विशेष वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह पहल सभी नागरिकों को एक साथ चुनावों के मुद्दे पर अपने विचार साझा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

पैनल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के नेता, पी पी चौधरी ने बताया कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य है कि पूरी पारदर्शिता के साथ सभी की आवाज़ सुनी जा सके। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि देश के हर कोने से लोग अपने विचार साझा करें ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक सामूहिक समझ और सहमति बन सके।"

पैनल ने हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन से भी अपने विचार सुने। ये विचार इस विधेयक के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद करेंगे। चौधरी ने बताया कि पैनल सदस्यों के लिए वेबसाइट की प्रस्तुति पहले ही आयोजित की जा चुकी है।

पैनल के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वे एक विज्ञापन भी जारी करेंगे जिसके माध्यम से देश में सभी लोगों से ज्ञापन आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत में 1952 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव कराए जाते थे, लेकिन उसके बाद यह चक्र टूट गया। "1980 के दशक से, विभिन्न क्षेत्रों से एक साथ चुनावों को फिर से बहाल करने की मांग उठ रही है। यह लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है कि इस प्रणाली को फिर से लागू किया जाए," चौधरी ने कहा।

अब सवाल यह है कि क्या देश की जनता इस मुद्दे पर एकमत हो पाएगी? विभिन्न राजनीतिक दलों, समाजशास्त्रियों और नागरिकों की राय इस बात को तय करेगी कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की व्यवस्था को कैसे और कब लागू किया जाए। इस नई पहल से यह उम्मीद जताई जा रही है कि लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सकेगा। 

जैसे ही पैनल की वेबसाइट लॉन्च होगी, यह देखने योग्य होगा कि लोग इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उनके सुझावों से क्या नया निकलता है।

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Editor - न्यूज डेस्क, नई दिल्ली.

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